भोपाल, 29 जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासी इलाकों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 38 खेल परिसरों को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए 13.30 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसमें प्रत्येक खेल परिसर के लिये 35 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश सरकार ने बुधवार को अधिकारिक तौर पर बताया कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 38 खेल परिसरों को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए 13.30 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रत्येक परिसर के लिए 35 लाख रुपये मंजूर किये गये है तथा परिसर प्रबंधकों को गुणवत्ता और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामग्री खरीदने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा, सात खेल परिसरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराये के प्रयास किये जा रहे हैं। ये खेल परिसर खरगोन जिले के भगवानपुरा, सीहोर जिले के सीहोर, अलीराजपुर जिले के उदयगढ़, बड़वानी जिले के बड़वानी, सेंधवा, पाटी और निवाली, बुरहानपुर जिले के खकनार, धार जिले के डही, बाग, तिरला और धार, झाबुआ जिले के रामा, झाबुआ, राणापुर और थांदला में हैं। इसके अलावा खण्डवा जिले के आशापुर, राजुल, खरगोन जिले में महेश्वर, खरगोन और गोगांवा, बालाघाट जिले के बैहर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव, डिण्डोरी जिले के मेहन्दवानी और डिण्डोरी के परिसर भी शामिल हैं। मण्डला जिले के मोहगांव, कटनी, सिवनी, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, होशंगाबाद, रतलाम जिले में रतलाम और सैलाना, उमरिया जिले के पाली और उमरिया और श्योपुर जिले में श्योपुर का भी नाम इसमें शामिल है। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के 123 आदिवासी आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश करने का निर्णय लिया है।
Source: Madhyapradesh