नई दिल्ली
निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अब इसपर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी कि दोषी फांसी को टालने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस भी भेज दिया है।
निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अब इसपर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी कि दोषी फांसी को टालने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस भी भेज दिया है।
केंद्र ने कहा कि निर्भया केस में देश के सब्र की काफी परीक्षा हो चुकी है, क्योंकि दोषी अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे फांसी बार-बार टल रही है।
निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने को लेकर केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी गुनाहगारों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है, जबकि केंद्र की दलील है कि जिस मुजरिम की दया याचिका खारिज हो गई है, उसे फांसी दी जा सकती है। मौजूदा मामले में पवन की ओर से दया याचिका दायर नहीं की गई है, लेकिन बाकी मुजरिमों की दया याचिका खारिज हो चुकी है।
Source: National