स, गाजियाबाद : मुरादनगर के मुरादाबाद गांव के पास किसान पिछले 8 दिन से मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण-कार्य रोक कर धरना दे रहे हैं। सोमवार को किसान कल्याण समिति की अगुवाई में किसानों ने डीएम डॉ. अजय शंकर पांडेय से मिलकर ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि एक्सप्रेसवे बनाने वाली एनएचएआई सभी किसानों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से समान मुआवजा दे।
इसके अलावा समिति ने और कई मांगें रखी हैं जिनमें एक्सप्रेसवे के बराबर सर्विस रोड भी शामिल है। डीएम ने इसके लिए असेस्मेंट कमिटी गठित करने का आश्वासन दिया है। इस कमिटी में प्रशासनिक अफसरों के अलावा एनएचएआई और कुछ किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा।
किसानों का आरोप है कि एनएचएआई एक ही गांव की जमीन का मुआवजा अलग-अलग तय कर रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वे निर्माण-कार्य नहीं चलने देंगे।
उधर नाम न छापने की शर्त पर एक अफसर ने बताया कि मुआवजे को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने नीति बनाई है कि ग्रामीण एरिया में जमीन का मुआवजा डीएम की तय सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी एरिया की जमीन को दो गुना दिया जाता है। इसमें एनएचएआई कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता पीसी बंसल, सतीश राठी, मनवीर सिंह त्यागी, पूर्व पार्षद बाबू सिंह आर्य, समिति के अध्यक्ष दलवीर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
Source: UttarPradesh