नई दिल्ली-केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार शाम को बैठक होने वाली है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए कैबिनेट की ओर से विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. मोदी कैबिनेट की ये बैठक शाम 4 बजे होगी.
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. बैठक में सरकार चीनी के निर्यात को लेकर भी फैसला ले सकती है. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई मानदंडों में ढील देने की संभावना है. बैठक में डिजिटल मीडिया पर भी चर्चा हो सकती है.
वहीं सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान कर सकती है. सूत्र के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश शामिल है.
नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे.
सूत्र ने आगे कहा कि पिछले सप्ताह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू और कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से अधिक मंत्रियों के साथ बैठक की थी.बैठक में पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं और कोष की जरूरत पर चर्चा हुई.
कश्मीर पर लगातार बैठक
धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है. इससे पहले मंगलवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में उच्चस्तरीय बैठक गई. बैठक में राज्य के अतिरिक्त सचिव भी शामिल हुए. नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.
नई व्यवस्था के बाद घाटी में स्थिति सामान्य रखना प्रशासन की बड़ी चुनौती है. स्थिति अभी तक सामान्य बताई जा रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर कई लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.