अपने कर्मचारियों को योजना की एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इस योजना में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा होगी। इस योजना का लाभ 12.5 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। राज्य की सरकार कर्मचारी, युवा और किसानों के लिए कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। इसी के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, अध्यापकों का शिक्षा विभाग में शामिल किया गया है और अब स्वास्थ्य बीमा योजना को अस्तित्व में लाने की तैयारी है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना से लगभग 7.5 लाख सेवारत और लगभग पांच लाख सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को सामान्य रूप से पांच लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक कैशलैस इलाज की सुविधा मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न निगम-मंडलों सहित संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत शासकीय सेवक के पे बैंड के अनुसार और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की पेंशन राशि के अनुसार होगा। मासिक प्रीमियम अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये होगी, जो शासकीय सेवक के वेतन से कटेगी।
जारी किए जाएंगे
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने बताया है, ‘प्रस्तावित योजना में प्रत्येक सेवारत और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें चयनित नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पताल को वास्तविक भुगतान किया जाएगा। ऐक्सिडेंट या अन्य आपातकालीन मामलों में इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स के अलावा अन्य हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से रिफर कराने का प्रावधान भी किया जा रहा है।’
डॉ. गोविंद सिंह ने बताया, ‘योजना में इलाज और ऑपरेशन के खर्च के अलावा 10 हजार रुपये तक ओपीडी खर्च देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन, इलाज के बाद चलने वाली दवाओं पर होने वाले खर्च, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों की दवाओं का खर्च भी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।’
Source: Madhyapradesh