अयोध्या के रामजन्मभूमि विवाद पर फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने दोपहर 1:40 बजे चेंबर में याचिकाओं की सुनवाई का फैसला लिया है। इस बीच निर्मोही अखाड़े ने भी 9 नवंबर को कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। निर्मोही अखाड़े ने रिव्यू पिटिशन जमीन के फैसले को लेकर नहीं डाली है बल्कि शैबियत राइट्स, कब्जे और लिमिटेशन के बारे में फैसले पर सवाल उठाए हैं। निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के ट्रस्ट में भूमिका तय करने की भी मांग की है।
निर्मोही अखाड़े के अलावा मुस्लिम पक्ष से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी रिव्यू पिटिशन डाली है। शीर्ष अदालत के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए पहली याचिका दो दिसंबर को मूल वादकारियों में शामिल एम सिद्दीक के वारिस और यूपी जमीयत उलमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की थी। इस याचिका में 14 बिन्दुओं पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देकर ही इस प्रकरण में ‘पूरा न्याय’ हो सकता है। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए अब मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान और मिसबाहुद्दीन ने दायर की हैं। ये सभी पहले मुकदमें में पक्षकार थे।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
बता दें कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि की डिक्री ‘राम लला विराजमान’ के पक्ष में की थी और अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिये उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश केन्द्र सरकार को दिया था।
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