एनबीटी न्यूज, मोदीनगर : तहसील परिसर में गुरुवार को भी अधिवक्ताओं का धरना जारी रहा। उनका आरोप है कि एसडीएम सौम्या पांडेय व अन्य अधिकारी तहसील परिसर में ग्रामीण न्यायालय नहीं चाहते, इसी कारण यहां इसके लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण न्यायालय के आंदोलन के लिए अधिवक्ताओं ने 9 सदस्यों की एक कमिटी बनाई है। उनका कहना है कि अगर जल्द तहसील प्रशासन ने इस मांग पर निर्णय नहीं लिया, तो वह अगले सप्ताह उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं एसडीएम सौम्या पांडेय का कहना है कि अधिवक्ता गलत आरोप लगा रहे हैं। तहसील परिसर में ग्रामीण न्यायालय के लिए निरीक्षण कराया जा चुका है। वहां पहले ही जगह की कमी बताई गई थी, उसके बाद कई दूसरी जगहों को चिह्नित किया जा चुका है।
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