सूचना आयोग से नगर निगम की शिकायत

Bवस, इंदिरापुरम

एनिमल वेलफेयर Bकमिटी से जुड़े सवालों का जवाब न देने पर फेडरेशन ऑफ एओए के संरक्षक आलोक कुमार ने प्रदेश सूचना आयोग से नगर निगम की शिकायत की है। उन्होंने इस संबंध में पत्र लिखा है कि सूचना आयोग के आदेश के बाद भी नगर निगम ने एक साल में 5 में से महज 1 सवाल का जवाब दिया है।

आलोक कुमार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सभी नगर निगम को एनिमल वेलफेयर कमिटी बनाने का आदेश दिया था। इसके तहत उन्होंने दिसंबर 2018 में नगर निगम में आरटीआई डाली थी। इसमें उन्होंने पूछा कि जिले में एनिमल वेलफेयर कमिटी बनाई गई है तो उसमें कौन-कौन हैं। कमिटी को कुत्तों की समस्या पर क्या करना था? शहर में कितने कुत्तों की नसबंदी की गई? कितने लोगों को कुत्तों ने काटा और इन कुत्तों को सोसायटी से हटाया गया कि नहीं? एनिमल वेलफेयर राइट के नाम पर कितना भुगतान किया गया। कई महीने तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायत की। आयोग ने एक माह में जवाब न देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। आलोक कुमार का कहना है कि आयोग के आदेश के बाद नगर निगम ने जवाब दिया कि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक 13,326 कुत्तों की नसबंदी की गई है। अन्य सवालों के जवाब में कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है। उन्होंने दोबारा नगर निगम की उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायत की है।