ने लखनऊ एवं मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के नाम से करोड़ों के सरकारी धन और भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार तथा ट्रस्ट से 29 जनवरी तक जानकारी मांगी है।
याचिका में ट्रस्ट तथा विश्वविद्यालय के नाम से हड़पे गए सरकारी धन की वसूली की मांग की गई है। याची का कहना है कि रामपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में घोटाले तथा गबन की पुष्टि के बावजूद सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।
रामपुर के फैसल खान लाला की याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने याची से पूछा कि, ऐसे ही मामलों में शासन तथा किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी विवेचना चल रही है। ऐसे में याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है। याची अधिवक्ता का कहना था कि, धन के गबन के मामले में आपराधिक कार्यवाही में दंड दिया जा सकता है लेकिन सरकारी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए याचिका में सरकारी धन की वसूली की मांग की गई है।
याचिका में सरकारी धन के गबन की वसूली सांसद तथा कुलाधिपति मोहम्मद सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से किए जाने तथा समूचे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है।
Source: International