मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार का जोर राज्य के किसानों, गरीबों और युवाओं की स्थिति में बदलाव लाने पर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और यह क्रम आगे भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां नेहरू स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में रविवार को ध्वजारोहण किया और अपनी सरकार के एक साल का ब्यौरा देने के साथ आगामी रोडमैप की भी चर्चा की।
सीएम कमलनाथ ने कहा, ‘एक साल पहले राज्य की जनता ने विश्वास के साथ जनादेश दिया, जिस पर खरा उतरने के लिए सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किए हैं। पिछली सरकार ने खाली खजाना दिया था, वहीं जीएसटी के कारण भारत सरकार से भी राज्य सरकार को मिलने वाली राशि में भी कमी हुई।’
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते एक साल की अवधि के दौरान किए गए कामों का ब्यौरा देते हुए बताया, ‘बीते समय में सरकार ने अपने 365 वचनों को पूरा किया है। यह साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी हमें अपने काम पर संदेह हो तो उसे उस कसौटी पर आजमाना चाहिए कि गरीब और कमजोर वर्ग को उससे कोई लाभ हो रहा है कि नहीं। हमारे काम का मतलब तभी है जब समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ हो। गांधीजी की इसी भावना को साकार करने सरकार ने विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप बनाया है। इसके जरिए वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाना है।’
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा, ‘राज्य में अब तक 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। बीते एक साल में इन किसानों के दो लाख रुपये तक के कालातीत फसल ऋण और 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ हुए हैं। दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें एक लाख रुपये तक के चालू फसल ऋण और दो लाख रुपये तक के कालातीत फसल ऋण की माफी होगी।’
सीएम ने कहा, ‘किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इसके प्रयास जारी हैं। राज्य में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना भविष्य शुरू की जा रही है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। किसानों के बिजली बिल को आधा किया था। इसी तरह घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 100 रुपये में 100 यूनिट देने का वादा पूरा किया है।’
Source: Madhyapradesh