नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)-एनआरसी पर हो रही बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआरसी के बजाय सरकार को शिक्षित बेरोजगार भारतीय नागरिकों का नैशनल रजिस्टर लाना चाहिए। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी इसे नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें विभाजन का अजेंडा नहीं है।
दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, ‘मेरा हमारे प्रधानमंत्री को बेहद सकारात्मक सुझाव है। एनआरसी की वजह से पूरे देश में सामाजिक अशांति फैली है, इसके बजाय उन्हें शिक्षित बेरोजगार भारतीय नागरिकों का नैशनल रजिस्टर तैयार करना चाहिए लेकिन वह इसे नहीं मानेंगे क्योंकि यह डिविजिव अजेंडा (विभाजन का अजेंडा) नहीं है। यह एकजुट करने का अजेंडा है।’
क्या है एनआरसी
बता दें कि कांग्रेस इन दिनों बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। एनआरसी नागरिकता रजिस्टर है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का नाम दर्ज है। एनआरसी का लक्ष्य अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकों से अलग करना है।
असम को एनआरसी को लेकर बवाल
पिछले साल एनआरसी असम में लागू हुई थी जिसमें करीब 19 लोग बाहर कर दिए गए थे। इनमें से अधिकतर हिंदू थे। इसके बाद एनआरसी को लेकर असम बीजेपी ने ही एनआरसी का विरोध करना शुरू कर दिया था।
Source: Madhyapradesh