नई दिल्ली (ईयू) के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल का मानना है कि नया (सीएए) भारत का एक आतंरिक राजनीतिक विषय है। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों ने सोमवार को यह कहा। यूरोपियन यूनियन की 751 सदस्यीय संसद में तकरीबन 600 सांसदों द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 6 प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह ऐसा बयान आया है। दरअसल, इन प्रस्तावों में कहा गया है कि इस कानून का लागू होना भारत की नागरिकता व्यवस्था में एक खतरनाक बदलाव को प्रदर्शित करता है। सूत्रों ने कहा कि फ्रांस के लिए सीएए भारत का आंतरिक राजनीतिक विषय है और यह कई मौकों पर कहा गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन संसद सदस्य देशों एवं यूरोपियन कमिशन की एक स्वतंत्र संस्था है। नये कानून के खिलाफ भारत में व्यापक रूप से प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, नागरिक अधिकार समूह और कार्यकर्ताओं का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। यूरोपीय संसद में सीएए के खिलाफ प्रस्तावों पर विदेश मंत्रालय से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीएए भारत का पूरी तरह से एक आंतरिक विषय है और इस कानून को संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया गया है।
Source: National