शुक्रवार तक लोकसभा में की घोषणा कर सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया था। इस समय सीमा की अवधि 9 फरवरी को समाप्त हो रही है।
संसद सत्र चलने के कारण सरकार ट्रस्ट की घोषणा लोकसभा में ही करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ट्रस्ट बनाने के लिए कोर्ट से और समय नहीं मांगेगी, तय अवधि में ही ट्रस्ट की घोषणा कर देगी। यह ट्रस्ट अयोध्या मंदिर निर्माण के तरीके तय करेगा।
गौरतलब है कि राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ की जमीन दे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ट्रस्ट में किसी भी पुराने ट्रस्ट को शामिल नहीं किया जाएगा, लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब तक यह तय नहीं है कि कौन लोग ट्रस्ट में शामिल होंगे। सूत्रों से ऐसी भी जानकारी मिली है कि सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए अलग से कानून लेकर नहीं आएगी। केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार 1993 में ऐक्ट लेकर आई थी, उसी के आधार पर काम किया जाएगा।
Source: National