भोपाल
कांग्रेस के दिग्गज नेता भले ही को राज्यों के लिए मानने वाला कानून कह चुकें लेकिन कांग्रेस शासित राज्य लगातार इसके विरोध में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार से (सीएए) को हटाने की मांग का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की मांग की गई है। इससे पहले केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता भले ही को राज्यों के लिए मानने वाला कानून कह चुकें लेकिन कांग्रेस शासित राज्य लगातार इसके विरोध में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार से (सीएए) को हटाने की मांग का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की मांग की गई है। इससे पहले केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को सीएए के खिलाफ और एनपीआर में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अब पांचवां राज्य बन गया है, जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है।
प्रदेश कैबिनेट ने पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए को रद्द करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की योजनाओं में संशोधन करने की अपील की गई। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर हल्ला बोला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा।
Source: Madhyapradesh