संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया कि के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर में आरक्षण लागू हुआ, रियल एस्टेट ऐक्ट लागू हुआ और ऐंटी करप्शन ब्यूरो भी बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जवाब देते हुए कहा कि यह झूठ है कि जम्मू-कश्मीर पर फैसले से पहले चर्चा नहीं हुई। इस विषय पर चर्चा हुई, पूरे देश ने देखा और ज्यादातर सांसदों ने इसके समर्थन में वोट भी किया।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ लोगों के बयान ने बहुत निराश किया। कुछ लोगों ने ठहराव को ही अपनी खासियत बना लिया है। वे उसी पुराने तरीके रुके हुए थे, उन्हीं पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर बिना किसी चर्चा के फैसला लिया गया। यह झूठ है। पूरे देश ने देखा कि इस विषय पर चर्चा हुई। सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया।’
‘लोग भूले नहीं तेलंगाना बनाने के समय क्या हुआ था’
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ने कहा, ‘लोग चीजों को आसानी से भूलते नहीं हैं। मैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में तेलंगाना बनाए जाने की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ था। दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लाइव टेलिकास्ट भी रोक दिया गया था।’
गिनाए आर्टिकल 370 हटाने के फायदे –
1. पहली बार जम्मू-कश्मीर को आरक्षण का फायदा मिला।
2. वहां ब्लॉक डिवेलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए।
3. रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट लागू हुआ।
4. जम्मू-कश्मीर में ऐंटी करप्शन ब्यूरो का भी गठन हुआ।
5. जम्मू कश्मीर में 18 महीनों में 3.30 लाख घरों को बिजली के कनेक्शन मिले।
6. साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड मिले।
7. डेढ़ लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों को पेंशन मिली।
8.अब जम्मू-कश्मीर में पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
9. पहली बार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और सेना मिलकर निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं।
10. जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मी अब कन्याकुमारी या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं।
11. पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि अगर वे जम्मू-कश्मीर से बाहर शादी करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी।
12. जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को सीमापार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण पाया गया।
Source: National