यमुना अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा जेपी ग्रुप

विस, ग्रेनो: स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने के फैसले के खिलाफ जेपी ग्रुप कोर्ट जाएगा। कंपनी के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने 2400 करोड़ रुपये जमा करके अपने 90 प्रतिशत दायित्वों का पालन किया है। कंपनी ने एफ-1 रेसिंग ट्रैक बनाकर व उसमें आयोजन कराकर प्रदेश को विश्व के नक्शे पर जगह दी थी। स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने से देश और प्रदेश के निवेश पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ सरकार निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 90 प्रतिशत दायित्वों को पूरा करने के बावजूद उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने मोटर रेस ट्रैक और क्रिकेट स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। पानी व अन्य सुविधाएं अथॉरिटी की ओर से नहीं दी गई हैं। शेष भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करने का प्लान उनके पास है। इसकी ड्रॉइंग की फाइल यमुना अथॉरिटी के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। बता दें कि यमुना अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप की स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया है। इसी सिटी में देश का पहला फॉर्म्युला वन रेसिंग ट्रैक है। इसकी नीलामी की तैयारी की जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने इस संबंध में बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किया था। इसके बाद जेपी ग्रुप का यह बयान आया है।