चंडीगढ़कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र वसूली में देरी कर निजी टेलिकॉम कपंनियों को फायदा पहुंचा रहा है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के बावजूद टेलिकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग को देनदारी नहीं जमा करने पर फटकार लगाई थी।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया, ‘मोदी सरकार को टेलिकॉम कंपनियों से वसूली में देरी के बदले क्या मिला?’ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलिकॉम कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से पूछा कि क्यों न अक्टूबर 2019 में दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर) के रूप में 1.47 लाख करोड़ का भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी सरकार के जारी आदेश में टेलिकॉम कंपनियों से वसूली और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में टेलिकॉम कंपनियों से 42 हजार करोड़ रुपये (स्पेक्ट्रम नीलामी किस्त) की वसूली टालने का फैसला किया था।
Source: National