भोपाल, 16 फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को खत्म करने की अटकलों के बीच प्रदेश के जनसंपर्क एवं आध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को स्पष्ट किया कि यह योजना जारी रहेगी और जल्द ही इसका नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने दो दिन पहले ही इस तीर्थ दर्शन योजना को फालतू योजना बताते हुए कहा था कि इसे मिलने वाले फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों पर किया जाना चाहिए, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार यह योजना समाप्त कर सकती है। सिंह का यह बयान मध्यप्रदेश सरकार के आध्यात्म विभाग द्वारा बुधवार को अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच निर्धारित इस योजना के तहत चलने वाली तीर्थयात्रा ट्रेनों को रद्द करने के बाद आया था। हालांकि, आध्यात्म मंत्री शर्मा ने कहा कि यह योजना खत्म नहीं की जा रही है। केवल कुछ तकनीकी कारणों से तीर्थयात्रा ट्रेन के फेरों को रद्द किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना जारी रहेगी। आजकल (स्कूल एवं कॉलेजों में) परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ अन्य तकनीकी कारण भी हैं। लेकिन, जल्द ही तीर्थयात्रा के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।’’ हालांकि, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत ब्योरा नहीं दिया। वहीं, सामान्य प्रशासन मंत्री सिंह ने मीडिया से कहा, ‘‘मैं इस योजना को बंद करने के पक्ष में हूं। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फालतू की योजना है, जिसमें लोग सरकारी योजना के तहत केवल घूमने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थ यात्रियों को सलाह देते हुए कहा कि मेहनत कर खुद के पैसे से भगवान के घर पर जाने से ईश्वर खुश होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना का लाभ गरीबों की बजाय समृद्ध लोग ले रहे हैं। हमें भाजपा नीत पूर्व सरकार से खराब वित्तीय स्थिति में राज्य विरासत में मिला। मुझे लगता है कि इस तीर्थयात्रा योजना के लिए बने फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए किया जाना चाहिए।’’ वहीं, दूसरी ओर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नीत मध्यप्रदेश सरकार के दो मंत्रियों द्वारा विरोधाभासी बयान देने पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘ऐसा लग रहा है कि किसी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है। एक मंत्री इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरे मंत्री इसे जारी रखने का दावा कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस सरकार असमंजस में है। किसी को नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है।’’ उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि विरोधाभासी बयान देकर यह सरकार हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीबों के लिए चालू की गई इस तीर्थयात्रा योजना को खत्म करने से पहले जनता से आने वाली प्रतिक्रिया को परखना चाहती है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2012 में लागू किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा के पात्र होते हैं और उनकी इस यात्रा पर होने वाले पूरे खर्च का वहन मध्यप्रदेश सरकार करती है। हाल ही में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अब पाकिस्तान के धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब को भी इस योजना में शामिल किया है।
Source: Madhyapradesh