शाह ने कहा, ‘सरकार का उद्देश्य है कि आरटीआई के आवेदनों में कमी आनी चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है, जब लोगों को जानकारियां उनके चाहने से पहले ही प्राप्त होने लगें।’ शाह ने कहा कि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारियां पहुंचे और आरटीआई के आवेदनों में कमी आए इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हालांकि, उन्होंने आरटीआई के महत्व को बताते हुए कहा कि यह सरकार और लोगों के बीच पुल का काम करता है।
बिना आरटीआई आवेदन के जानकारी प्राप्त करने के दूसरे जरिए पर बात करते हुए शाह ने कहा कि कई योजनाओं के लिए एक डैशबोर्ड सिस्टम नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से जनता को जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। विभिन्न योजनाओं में प्रणाली के उपयोग के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि प्रौद्योगिकी के चलते लाभार्थियों में सबसे गरीब व्यक्ति भी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
‘आरटीआई के दुरुपयोग के मामले बेहद कम’
शाह ने कहा, ‘डैशबोर्ड सिस्टम के माध्यम से हम आरटीआई से भी दो कदम आगे हैं।’ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इस ऐक्ट के दुरुपयोग के मामले बहुत कम हैं और वर्ष 2005 के बाद से अब तक 2.5 करोड़ आरटीआई के आवेदनों का निपटारा सफलतापूर्वक किया गया है।
Source: National