सरकार ने 25,000 होमगार्डों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कार्रवाई ऐसे मौके पर हुई है जब को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2019 को हुई चर्चा में होमगार्ड्स को हटाने का निर्णय लिया गया। शासन स्तर पर लिए गए इस फैसले के बाद शासनादेश दिनांक 3 अप्रैल 2019 द्वारा जनपदों में निर्धारित कुल 25 हजार होमगार्डों की तैनाती तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाती है।
गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के वित्त विभाग ने होमगार्डों को 600 रुपये मानदेय और 72 रुपये डीए देने की मंजूरी दी है। सरकार होमगार्डों को 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक के एरियर का भुगतान भी करेगी। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव को भेज दिया गया। वर्तमान में होमगार्डों को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है।
‘जिलों में तैनात अतिरिक्त होमगार्डों की सेवा समाप्त’इस बारे में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बीपी जोगदंड से
एनबीटी ऑनलाइन ने बात की। बीपी जोगदंड ने कहा, ‘यह फैसला किन वजहों से लिया गया, इसका कारण मुझे नहीं पता है। जिलों में तैनात अतिरिक्त होमगार्डों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।’
कांग्रेस का योगी सरकार पर जोरदार हमला
पूरे मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने की सरकार पर जोरदार हमला किया। अजय कुमार ने कहा, ‘इस सरकार ने जहां एक तरफ पिछले समय चुनाव में वादा किया था कि रोजगार को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ हर विभाग में छंटनी का काम शुरू कर दिया गया है। होमगार्डों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि समान काम का समान वेतन, उसके बाद भी यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। होमगार्ड जो थाने में ड्यूटी के इतर कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, यह सरकार रोजगार की व्यवस्था को समाप्त कर लोगों को उपेक्षित करने में लगी है। 25 हजार होमगार्डों को हटाना, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम होमगार्डों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे।’
Source: National