मुख्य सचिव ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कलेक्टरों को दिए तैयारी के निर्देश
रायपुर-राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष रूप से लोक अदालतों का आयोजन 31 अगस्त को राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों और जिला विधिक अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अगले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिलेवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त को लगने वाले लोक अदालतों में राजस्व मामलों से जुड़े प्रकरणों का निराकरण आपसी राजी नामेे से किया जाएगा। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा निर्देशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए है। मुख्य सचिव ने एन.जी.टी. के निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी के लिए माह में दो समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि नर्सिंग एक्ट के तहत निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को लायसेंस दिए जाने की जानकारी राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा प्रदूषण बोर्ड से भी विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य श्री रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव सार्वजनिक उपक्रम श्री मनोज कुमार पिंगवा, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा, सचिव स्वास्थ्य श्रीमती निहारिका बारिक सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।