भोपाल, 16 दिसंबर :भाषा: मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गुजरात की भाजपा सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्य ने सरदार सरोवर बांध की बिजली के बंटवारे की मद के 250 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया है। प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने सोमवार को यहां पत्रकारों से बाचतीत में कहा, ‘‘गुजरात सरकार सरदार सरोवर बांध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमें सहयोग नहीं कर रही है। इस परियोजना में मध्यप्रदेश का भी हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना के हिस्सेदार राज्यों के बीच हुए बिजली बंटवारे के समझौते के अनुसार मध्यप्रदेश को इस बांध के बिजली उत्पादन से 57 प्रतिशत हिस्सा मिलना है तथा इसके तहत बिजली के एवज में 250 करोड़ रुपये का भुगतान गुजरात को अभी भी मध्यप्रदेश को करना बाकी है। बघेल ने कहा, ‘‘मध्यप्रदेश ने 2024 तक नर्मदा के पानी के अपने हिस्से का उपयोग करने के लिये लगभग 1400 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाएं शुरु की है।’’ उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर सरदार सरोवर के विस्थापितों के पुर्नवास के सही आंकड़े नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘जो लोग पिछले 15 सालों से मध्यप्रदेश में सरकार में थे, उन्होंने केन्द्र और उच्चतम न्यायालय को सही जानकारी नहीं दी। बांध से विस्थापितों का पुर्नवास करना हमारी पहली प्राथमिकता है।’’ इससे पहले सितम्बर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुजरात सरकार पर सरदार सरोवर बांध को भरने के कार्यक्रम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कमलनाथ ने केन्द्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था।
Source: Madhyapradesh