के खिलाफ केरल की वाम सरकार ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ऐक्ट के खिलाफ प्रदेश की विधानसभा में रेजॉलुशन पास करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रजातंत्र और पंथ निरपेक्षता को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विजयन ने जिन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उनमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। विजयन ने अपने पत्र में लिखा है कि नागरिकता संशोधन ऐक्ट, 2019 ने हमारे समाज के बड़े वर्गों के बीच आशंकाएं पैदा की हैं। समय की आवश्यकता उन सभी भारतवासियों में एकता स्थापित करना है, जो पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के हमारे पोषित मूल्यों की रक्षा और उसके संरक्षण की मंशा रखते हैं।
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कानून को निरस्त करने की मांग
गौरतलब है कि केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को एक रेजॉलुशन पास किया था, जिसमें इस कानून को निरस्त करने की मांग की गई थी। प्रदेश में सत्तासीन सीपीआई(एम)-एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल यूडीएफ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि बीजेपी के एकमात्र विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल सदन में अकेले ऐसे विधायक थे, जिन्होंने प्रस्ताव से असहमित जाहिर की थी।
Source: National