भोपाल, सात जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 16 और 17 जनवरी को होगा। इसमें राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाने वाले विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को मंगलवार को बताया कि राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में एससी/एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए 16 एवं 17 जनवरी को मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है।’’ संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया है। बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया क्योंकि इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। यह विधेयक इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आरक्षण की अवधि इस वर्ष 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। सिंह ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। मध्यप्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से चार एससी एवं छह सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं, मध्यप्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।
Source: Madhyapradesh